भोपाल/आई संवाद/ मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आगामी 20 जुलाई से शुरू होकर 24 जुलाई 2026 तक चलेगा। पांच कार्यदिवसों वाले इस सत्र की अधिसूचना विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी कर दी गई है। इसके साथ ही विधायकों के लिए प्रश्न, ध्यानाकर्षण, स्थगन प्रस्ताव और अन्य संसदीय सूचनाएं प्रस्तुत करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। 16वीं विधानसभा का यह 11वां सत्र कई महत्वपूर्ण विधायी, वित्तीय और नीतिगत विषयों के कारण खास माना जा रहा है। सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच विभिन्न मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिल सकती है।
अनुपूरक बजट रहेगा मुख्य आकर्षण
मानसून सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाना प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि सरकार अधोसंरचना विकास, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, ग्रामीण विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रावधानों की घोषणा कर सकती है। अनुपूरक बजट के जरिए विभिन्न विभागों को अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने का रास्ता साफ होगा।
स्वामित्व योजना पर भी होगी चर्चा
ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति अधिकारों को मजबूत करने के उद्देश्य से संचालित स्वामित्व योजना भी इस बार सदन में प्रमुख विषय बन सकती है। सरकार योजना से जुड़े कानूनी और प्रशासनिक प्रावधानों में आवश्यक बदलावों पर विचार कर रही है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो प्रदेश के लाखों ग्रामीण परिवारों को इसका लाभ मिल सकता है।
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यूसीसी पर बन सकता है राजनीतिक माहौल
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर भी मानसून सत्र में चर्चा की संभावना जताई जा रही है। राज्य सरकार द्वारा गठित समिति प्रदेशभर से प्राप्त सुझावों का अध्ययन कर रही है। रिपोर्ट तैयार होने के बाद समिति अपना मसौदा सरकार को सौंपेगी। हालांकि यूसीसी विधेयक इसी सत्र में पेश होगा या नहीं, इस पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
शिक्षा और अवैध कॉलोनियों से जुड़े प्रस्ताव संभव
नई शिक्षा नीति के अनुरूप उच्च शिक्षा क्षेत्र में सुधार से जुड़े कुछ विधेयक भी सदन में लाए जा सकते हैं। इसके अलावा प्रदेशभर में अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण को लेकर तैयार मसौदे पर भी चर्चा होने की संभावना है। यदि यह प्रस्ताव पारित होता है तो बड़ी संख्या में नागरिकों को राहत मिल सकती है।
सरकार रखेगी विकास कार्यों का लेखा-जोखा
मानसून सत्र के दौरान सरकार निवेश, रोजगार, सड़क और अधोसंरचना विकास, औद्योगिक विस्तार तथा विभिन्न जनहितकारी योजनाओं की उपलब्धियों को सदन के सामने रखने की तैयारी में है। वहीं विपक्ष भी प्रदेश से जुड़े विभिन्न जनसरोकारों के मुद्दे उठाकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है।
महत्वपूर्ण तिथियां
- अशासकीय विधेयकों की सूचना देने की अंतिम तिथि – 24 जून 2026
- अशासकीय संकल्पों की सूचना देने की अंतिम तिथि – 9 जुलाई 2026
- स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एवं नियम 267-क के अंतर्गत सूचनाएं – 14 जुलाई 2026 से
- विधानसभा का मानसून सत्र – 20 जुलाई से 24 जुलाई 2026
पांच दिवसीय इस सत्र में वित्तीय प्रबंधन, कानून निर्माण और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर प्रदेश की नजरें टिकी रहेंगी।
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