भोपाल/आई संवाद/ मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। सबसे बड़ा फैसला तबादलों को लेकर रहा। सरकार ने स्थानांतरण की निर्धारित समय-सीमा में 24 घंटे की अतिरिक्त बढ़ोतरी करते हुए अब मंगलवार रात 12 बजे तक तबादले करने की अनुमति दे दी है।
इंदौर मेट्रो परियोजना की बढ़ी लागत
बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली। इंदौर मेट्रो परियोजना की बढ़ी हुई लागत को स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही वन्यजीव पर्यटन को प्रोत्साहित करने वाली तीन प्रमुख योजनाओं को जारी रखने का निर्णय लिया गया। गांवों के पुनर्वास के लिए मुआवजा स्वीकृति से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई।
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श्रम विभाग की कल्याणकारी योजनाएं
मंत्रिमंडल ने श्रम विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को आगे भी जारी रखने पर सहमति जताई। इसके अलावा स्थानीय निधि ऑडिट से संबंधित योजनाओं को भी मंजूरी प्रदान की गई। हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग के एक मामले में पेंशन स्वीकृति का निर्णय लिया गया।
पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी
स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से रीवा, देवास और गुना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को आउटसोर्स व्यवस्था के माध्यम से संचालित करने के पायलट प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई। वहीं सामाजिक न्याय विभाग के संस्थानों में मानदेय के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों को संविदा कर्मचारी का दर्जा देने संबंधी प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल में विचार-विमर्श किया गया।
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