भोपाल/आई संवाद/ मध्यप्रदेश में सार्वजनिक परिवहन की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। जिसको लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना और पीएम ई-बस सेवा को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। जिनके जरिए परिवहन नेटवर्क पर छोटे शहरों, ग्रामीण इलाकों और जिला मुख्यालयों को बेहतर तरीके से जोड़ा जाएगा। बैठक में प्रदेश को सात परिवहन क्षेत्रों में बांटने पर विचार हुआ। इनमें इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर और रीवा शामिल हैं। इन क्षेत्रों के जरिए बस संचालन की नई व्यवस्था लागू की जाएगी। योजना के तहत 620 इंटरसिटी मार्गों पर 2432 बसों का संचालन होगा।
इंदौर को बनाया योजना का बड़ा केंद्र
सार्वजनिक परिवहन की योजना के केंद्र में इंदौर को रखा गया है। जहां से पीएम ई-बस सेवा के अंतर्गत 150 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन जुलाई से शुरू करने पर सहमति बनी है। इन बसों को शहर के अलावा उपनगरीय क्षेत्रों तक भी चलाया जाएगा। इंदौर में कुल 28 सिटी और सब-अर्बन रूट चिन्हित किए गए हैं, जहां 784 बसें चलाई जाएगी। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि बसों में आधुनिक सुरक्षा सुविधाएं, डिजिटल मॉनिटरिंग और बेहतर यात्री सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। जिसके चलते हजारों यात्रियों को सुगम यात्रा करने का आनंद मिलेगा।
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गांव, शहर और राज्यों के बीच परिवहन नेटवर्क
नई परिवहन योजना की सबसे बड़ी खूबी यह रहेगी कि प्रदेश के एक-एक कस्बे तक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी है। जिसके लिए योजना के अंतर्गत 1164 मार्ग चिन्हित किए हैं, जहां अलग-अलग श्रेणी की 5206 बसों का संचालन किया जाएगा। इनमें सिटी बस, इंटरसिटी बस और अंतरराज्यीय बस सेवाएं शामिल हैं। अंतरराज्यीय बसों के जरिए इंदौर से महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए भी बस सेवाएं शुरु की जाएगी। केवल इंदौर क्षेत्र में ही 101 अंतरराज्यीय मार्गों पर 276 बसों के संचालन की योजना है। वहीं अन्य छह क्षेत्रीय मुख्यालयों में भी इसी मॉडल पर बस सेवाएं शुरू की जाएंगी। अगले चार वर्षों में चरणबद्ध तरीके से 1190 नए पद भी भरे जाएंगे, ताकि परिवहन व्यवस्था को पेशेवर तरीके से संचालित किया जा सके।
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